जाने क्या बदला आज कानून में,आसान शब्दों में

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को निरस्त करने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है और शादी के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दस साल की कैद का सुझाव देता है। हालाँकि, विधेयक में कहा गया है कि “किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है।”

श्री शाह ने कहा कि राजद्रोह की धारा हटा दी गयी है. श्री शाह ने कहा, “यह विधेयक पहली बार आतंकवाद और अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, जिनका पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था।” कोर्ट के आदेश पर.

श्री शाह ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में पीड़िताओं के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।

मंत्री ने कहा, “धोखे से, गलत परिचय देकर किसी महिला से शादी करना या उसके साथ यौन संबंध बनाना अपराध की एक अलग श्रेणी में लाया गया है।”

उन्होंने कहा कि पुलिस को 90 दिनों में शिकायत की स्थिति के बारे में सूचित करना होता है, अगर सात साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई मामला वापस लेना है, तो ऐसा करने से पहले पुलिस को पीड़ित से परामर्श करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विशिष्ट अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू की जा रही है।

“चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों की अधिकतम सीमा तय की गई है। पुलिस अनिश्चितकालीन दलील नहीं दे सकती कि जांच जारी है। पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा, अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार को 120 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारियों और सिविल सेवकों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी पर फैसला करना होगा, अन्यथा इसे अनुमति माना जाएगा।

“अक्सर देखा जाता है कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को सबूत दर्ज करने के लिए अदालतों द्वारा बुलाया जाता है, हमने फैसला किया है कि वर्तमान में कार्यभार संभाल रहे एसपी (पुलिस अधीक्षक) फाइलों को देखने के बाद अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है, ऐसे मामलों की सुनवाई में देरी हो रही थी क्योंकि संबंधित अधिकारी फील्ड विजिट में व्यस्त थे, ”मंत्री ने कहा।

उन्होंने कहा कि तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य की जा रही है और इसके बिना आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा, “वर्तमान में सजा की दर कम है, हमारा लक्ष्य इसे 90% तक ले जाना है, सात साल की सजा वाले सभी अपराधों में साक्ष्य का फोरेंसिक संग्रह अनिवार्य है।